संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगका भावी पदाधिकारी निष्पक्ष हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ

२१ मंसिर, काठमाडौं ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन सम्बन्धित आयोगमा आउने पदाधिकारी निष्पक्ष हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले यसतो धारणा राखेका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति निष्पक्ष हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सत्ताको छाया पर्नेगरी आयोगहरु गठन हुँदा संक्रमणकालीन न्याय अझै अनिश्चित बन्ने उनीहरुले बताए ।

साथै बन्न लागेको आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिको निर्णयबारे सबैको चासो रहेकोसमेत उनीहरुले बताए । शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष नाघ्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने भनी यस वर्ष सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यससम्बन्धित आयोगमा कस्ता पदाधिकारी आउने हुन् भन्ने कुरामा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्ष तथा पीडितहरु विश्वस्त हुन नसकेको सम्बद्ध व्यक्तिहहरुले बताए । द्वन्द्वपीडित परिवारका तर्फबाट बोल्दै राम भण्डारीले भने, ‘त्यो समिति काठमाडौंबाहिर त के सिंहदरबार बाहिर पनि निस्केको छैन । भुइँतहमा रहेका पीडितहरुको अवस्था, उनीहरुको मत र विचार बुझेकै छैन ।’

समितिले गर्ने सिफारिस पारदर्शी हुनुपर्नेउनको भनाइ थियो । भण्डारीले थपे, ‘उहाँहरु राजनीतिक दलको निर्णय कुरेर बस्नुभएको छ । यस्तोमा समावेशी र निष्पक्ष आउनेमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

गत वर्ष ३० फागुनमा सर्वोच्च अदालतले दुवै आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढाउन आदेश गरेको थियो । जसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन गरेको हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएकोमा मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् ।

उक्त समितिले गत कात्तिक तेस्रो साता इच्छुक व्यक्तिहरुबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । एक सय ५० भन्दा बढी निवेदन समितिलाई प्राप्त भएकोमा यसबाट तीन दर्जनभन्दा बढीको नामसहितको संक्षिप्त सूची तयार भइसकेको छ । ‘जति समय बित्छ त्यति मान्छेले बिर्सिँदै जान्छ भन्ने मानसिकता राज्यका सञ्चालकमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरु ढिलाइ गर्दैछन् । तर न्याय नपाउँदा यो पुस्तान्तरण हुन्छ,’ अधिकारकर्मी राजु चापागाइँले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय अन्तराष्ट्रिय मुद्दा, राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा, दाउपेचको विषय बन्दै गएको भन्दै चापागाइँले यसलाई सबै दलले अपनत्व लिएर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘यो गैर सरकारी संघ–संस्थाको विषय मात्र बनाइने गरेको छ । जबकी यो नागरिकको विषय हो,’ उनले थपे, ‘पदाधिकारी छनौट स्वतन्त्र भएन भने अहिलेसम्मको प्रगति शून्यमा पुग्छ । विश्वसनीयता भएन भने त्यो आयोगको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

पूर्व कानूनमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले द्वन्द्वको कारण पहिल्याइ फेरि त्यस्तो हुन नदिनेगरी ठोस कार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि हालको सिफारिस समितिमाथि विश्वस्त हुनुपर्ने पर्याप्त कारण रहेको उनको भनाइ थियो ।

साथै संविधान निर्माण अघि नै संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनुपर्नेमा विभिन्न स्वार्थका कारण ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘यो रोजगारीको संस्था होइन । यहाँ त उपयुक्त उच्च चरित्र भएको, निपष्क्ष व्यक्तिलाई आउन आग्रह गर्नुपर्ने हो,’ बन्दीले भने, ‘यहाँ हामीसँग को निकट छ भन्ने आधारमा गयौँ भने यो विषय फेरि पनि अल्झिन्छ ।’

मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्यनाथ ढुंगेलले आफूले सिफारिस समितिलाई प्रादेशिक स्तरमा द्वन्द्वपीडित पक्षसँग छलफलका लागि सुझाव दिएको बताए । सुरुमा आयोगको पदाधिकारी हुन निवेदन दिनेहरुले समेत निवेदन फिर्ता लिनाले पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।

‘निर्णयका लागि उहाँहरुले सरकारको मुख ताकेको कुरा आयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन । छनोट प्रक्रियामा सरकारको सम्बन्ध छैन भन्ने देखिनुपर्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘सिफरिसमा सरकारको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था भए समिति सदस्यले राजीनामा दिन सक्नुपर्छ ।’

अधिकारकर्मी डा. मन्दिरा शर्माले दुई पटक आयोगहरु गठन हुँदा पनि यो विषय नटुंगिएकाले पीडितले आजीवन पीडित नै रहनुपरेको बताइन् । उनले ‘मान्छे व्यवस्थापन’ गर्नका लागि आयोग गठन नभएको भन्दै निष्पक्ष नियुक्ति सिफारिसले मात्र सम्बद्ध पक्षलाई विश्वास जगाउने धारणा राखिन् ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि दल र सरकारको सहयोग चाहिन्छ । तर यति भन्दै गर्दा त्यहाँबाट हस्तक्षेप चाहिँ हुनु हँुदैन । पीडितले सधैँ यिनै विषयमा अल्मिलिनु नपरोस्,’ द्वन्द्वपीडित सुशीला चौधरीले भनिन् । अधिकारकर्मी चरण प्रसाइँले यस अघि सिफारिस भएका आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेकाले पुनः उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

दलहरुले पनि शान्ति प्रक्रियाको सुरआतदेखि नै आयोगलाई सहयोग नगरेको अनुभव उनले सुनाए । ‘अब पनि आयोग फेलियर भयो भने त्यो दोष मुख्य गरी दलहरुको हुनेछ,’ उनले भने ।