चार जिल्ला हेर्नेगरी बाल अदालत गठन हुने

६ मंसिर, काठमाडौं

अन्ततः बाल अदालत गठन हुने भएको छ । न्याय परिषदले सरकारलाई अदालत गठनको लागि सिफारिस गरेसँगै गठनको बाटो खुलेको हो ।

परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अदालत गठनका लागि भक्तपुर मुकाम रहनेगरी गठनको सिफारिस गरेको प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले बताए । उक्त अदालतले भने चार जिल्ला मात्र हेर्ने परिषदले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार बाल अदालतले काठमाडौंका साथै भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला हेर्नेछ । यी अदालतका बाल इजलासबाट हेरिने प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका मुद्दाहरु अब बाल अदालतबाट हेरिनेछन् भने बाल इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरु पनि अदालतमा सर्नेछन् ।

यस अघि जिल्ला अदालतहरुमै बाल इजलास गठन गरी सुनुवाइ तथा फर्च्र्योट हुँदै आएकोमा अदालत गठन हुने भएको हो । अदालतको व्यवस्था ऐनमै भए पनि तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थिएन । नयाँ ऐन आएकै ६ वर्ष नाघे पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय साइबर अपराधदेखि यौनजन्य घटनामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संलग्नता बढ्दो छ । कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको मुद्दाको कारवाही बाल अदालतबाटै हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम उक्त अदालत गठनको सिफारिस गरिएको हो । उक्त दफामा परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । सिफारिसपछि सरकारले अदालत गठन गरेपछि यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।

यस अघि लागू रहेको ऐनमा पनि बाल अदालतको व्यवस्था थियो । त्यसबेला एक रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदातल गठनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालत जुम्लाको सुर्खेत इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राजेन्द्र खरेललाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।न्यायालयको नेतृत्व प्रकाशमान सिंह राउतले सम्हालेसँगै यो दोस्रो औपचारिक बैठक हो ।

झन्डै एक महिना अघि मात्रै उपभोक्ता अदालत गठनका लागि परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । साथै त्यसका लागि परिषद् र न्याय सेवा आयोगले अध्यक्ष तथा सदस्यको नामसमेत सिफारिस गरेका थिए ।