विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता : प्रशासकीय अधिकृत र प्रधानाध्यापकसमेत पाँच दोषी

५ मंसिर, काठमाडौं

विद्यालय भवनमा अनियमतिता गरेको भन्दै पाँच जनालाई बुधबार दोषी ठहर गरिएको छ । बुधबार विशेष अदालतले आठ प्रतिवादीमध्ये पाँचजनामाथि कसूर कायमको फैसला गरेको हो भने तीन जनाले सफाइ पाएका छन् ।

कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित श्री कालिका विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भेटिएपछि मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ११ जेठमा मुद्दा चलाएकोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो ।

विशेषका सदस्यहरु रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा वीरजन भण्डारी, विशाल भण्डारी र सन्तोष बूढालाई विशेषले सफाइ दिएको छ ।

बहुवर्षीय विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम हिनामिना भएको दाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोट र विद्यालय निर्माण सहयोग समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच भएको सम्झौताविपरीत निर्माण भएको भेटिएपछि मुद्दा चलेको थियो ।

उक्त विद्यालयको दुई तले चार कोठे फर्निचरसहितको भवन निर्माण गर्ने तथा ०७५ को जेठमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकोमा नापजाँच प्रतिवेदनले थुप्रै कुरा मापदण्डअनुसार नभएको देखाएको थियो । यस क्रममा साढे आठ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आठ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।

यस मुद्दामा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर बुचा, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, गाउँपालिकाकै सिभिल सबइञ्जिनियर माधवकुमार भट्ट र असिस्टेन्ट सब इञ्जिनियर हिक्मत प्याकुरेल दोषी ठहर भएका छन् । चारै प्रतिवादीलाई जनही ३-३ महिना कैद सजाय र बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

उनीहरु चारैले दुई लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने उति नै रकम उनीहरुबाट असुलउपर पनि हुने फैसलामा छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) अनुसार गैरकानूनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई सो सजाय सुनाइएको हो ।

यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीलाई पनि सजाय सुनाइएको छ । यस कसूरमा प्रधानाध्यापक बुँचा भने दोषी पाइएका छैनन् ।

बुँचाबाहेकका भण्डारी, भट्ट, प्याकुरेल र बम भने सोहि ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा दोषी ठहर भएका हुन् । उक्त दफामा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ । यस कसूरमा उनीहरु चारलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।

भवन निर्माणपश्चातको प्रतिवेदनमा १२ पिलरको, दुई लामा र चार वटा साना पर्खाल भएको, झ्याल र भेन्टिलेसनमा सिरिया प्रयोग भएको, चार वटै कोठामा फर्निचर भएको, भवनको सिलिङ र स्ल्यापमा प्लास्टर भएको भनी उल्लेख थियो । जबकी उक्त भवनमा ९ वटा मात्र पिलर थिए भने पर्खालको संख्या पनि कम थियो । यसैगरी स्थलगत नापजाँचमा कुनै पनि फर्निचरको काम थिएन भने प्लास्टरसमेत नभएको भेटिएको थियो ।