बलात्कारको ‘चस्मदित’ नरहेको भन्दै सन्दिपलाई सफाइ

६ साउन, काठमाडौं

उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर तथा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दिप लामिछानेलाई सफाइ दिने क्रममा बलात्कारको प्रत्यक्षदर्शी नरहेको भन्दै सफाइ दिएको छ । साथै गौशाला–२६ ले आर्थिक सहयोग नपाएका कारण सन्दिपमाथि जाहेरी दिएको ठहर उच्चको छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा हेर्दा, पीडितबाहेक अन्य चस्मदित (तत्काल घटनाका बारेमा देख्ने र सुन्ने) व्यक्ति कोही देखिँदैन । जाहेरवालाले पीडितले भनेबमोजिम वारदातमा तत्काल उजुर नगरी प्रतिवादी क्रिकेट खेलमा भाग लिन केन्या गएपछि प्रतिवादीसँग पीडितको सम्पर्क नभएपछि जाहेरी परेको अवस्था देखिन्छ,’ फैसलामा छ ।

यस मुद्दामा गत २ जेठमा उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव ढकाल र अञ्जुउ उप्रेती ढकालको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

क्रिकेटर लामिछानेले एक किशोरीलाई ६ भदौ ०७९ मा गौशालास्थित एक होटेलमा बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । जसपछि यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै उच्च पुगेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश शिशीरराज ढकालले २५ पुस ०७९ मा फैसला गर्दै सन्दिपलाई दोषी ठह¥याएका थिए भने आठ वर्ष कैद, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न तथा पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका थिए ।

यस मुद्दामा उच्चले फैसला गर्दै पीडितको नियतमाथि प्रश्न गरेको छ । आर्थिक सहयोग नगरेको रिसको आवेगमा आइ गौशाला–२६ ले क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेमाथि बलात्कारको जाहेरी दिएको निष्कर्ष उच्चको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्या तर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादीउपर यस्तो जघन्य कसूरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यालाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।’

पीडितको सहमतिबमोजिम नै सबै काम भएकाले केवल पीडितको कागज, बकपत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लामिछानेलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने फैसलमा उल्लेख छ । ती कुरा अकाट्य प्रमाण नभएको उच्चको ठहर छ ।

साथै घटनास्थलमा भएका तन्ना, टिस्यु पेपर, बेड, पीडितले लगाएका भित्री वस्त्रजस्ता कुराहरुको परीक्षण नभएको कारणले पनि अभियोगदाबी समर्थित नहुने इजलासको ठहर छ । यद्यपि घटनाक्रम हेर्दा करणी भएको भनेर उच्चले स्वीकार गरेको छ ।

यस मुद्दामा जिल्ला अदालतले सन्दिपले नै पटक–पटक पीडितलाई सम्पर्क गरेको ठहरसहित सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दा सन्दिपको मनसाय नै पीडितसँग करणी गर्नु रहेको देखिएको ठहर गरेको थियो । उक्त इजलासले सन्दिपले आफ्नो ख्याति दुरुपयोग गरेको तथा असमान हैसियतबीच भएको करणी लेनदेनलाई सहमतिमा भएको मान्न नमिल्ने निष्कर्षसहित सन्दिपलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर उच्चले भने आर्थिक सहयोग नगरेका कारण उनीमाथि जाहेरी परेको आसय व्यक्त गरेको छ । घटना भएको निकै पछि जाहेरी पर्नुलाई यसको मुख्य आधारका रुपमा लिइएको देखिन्छ ।

‘..पीडित र प्रतिवादीबीच पीडितको होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौं होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पु¥याउँदाका अवस्था सम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसूर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिइ प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठह¥याइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन,’ फैसलामा छ ।

घटना भएको भनिएका होटेलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रलाई पनि उच्चले आधार लिएको छ । उनले घटना भएको दिन पीडित आत्तिएको, डराएको, तर्सिएकोजस्तो नदेखिएको बताएका थिए ।

जाहेरवालालाई लामिछानेले ‘जोर–जुलुम गरेको, गलत नियतले शरीरका अंगहरु छोएकोलगायत कुनै पनि असामान्य क्रियाकलाप भएको नदेखेको’ राणाले अदालतसामु बताएका थिए । पीडित खुसी हुँदै गाडीबाट ओर्लिएर भित्र गएको र ड्युटी अवधिभर कुनै पनि कोठाबाट कसैले रोइकराइ गरेको, चिच्याएको, मद्दत मागेकोजस्तो केही पनि नसुनेको उनको भनाइ थियो ।

यसलाई समेत आधार मान्दै उच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको भन्ने नदेखिएको ।’