टीकापुरको १५ बिगहा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मालपोत र नापी प्रमुखसमेत ८ जना दोषी

७ माघ, काठमाडौं।

विशेष अदालतले कैलाली टीकापुरका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसमेत आठ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सोमबार विशेषले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आठ महिना अघि दायर मुद्दामा ठहरको फैसला गरेको हो ।

यस मुद्दामा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नायव सुब्बा अग्नीबहादुर शाहीलाई सजाय सुनाइएको छ भने नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलमाथि पनि कसूर कायमको फैसला भएको छ । उनीहरुकै निर्णयबाट जंगल कायम रहेको १५ बिगहा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको फैसलामा छ ।

यसैगरी जग्गा संयुक्त रुपमा आफ्नो नाममा कायम गराउने चार जना पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेषका अनुसार विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावल र सुशीलबहादुर रावलमाथि मतियारको कसूर गरेको ठहर भएको हो ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा चार मुख्य कसूरदार र चार जना मतियार ठहर भएका हुन् ।

यस मुद्दामा २४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । अख्तियारले यसै वर्ष ६ जेठमा यो मुद्दा विशेषमा दर्ता गराएकोमा सरकारी जग्गा जफत हुनेसमेत फैसलामा छ ।

कैलालीको साविक नारायणपुर वडा नंं. ८ अन्तरगतको १५ बिगहा जग्गा जंगलका रुपमा रहेकोमा कित्ताकाट गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । २०२१ सालमा जंगल जनिइसकेको उक्त जग्गाबाट कित्ताकाट गरी ०६८ सालमा श्रेस्ता पुर्जा कायम गराइएको उजुरीमा थियो ।

फिल्ड प्रतिवेदन तथा कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता पुर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान तथा सदर गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । साथै मालपोतबाट यी सबै कार्यसम्बन्धी कागजात पनि नष्ट गरिएको थियो ।

नापी कार्यालयले पनि व्यक्तिका नाममा जग्गा कायम गर्न कार्यालयभित्रैको अभिलेख अनदेखा नगरी जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्योहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जसको आधारमा पछि कित्ताकाट आदेश दिइ जंगल जनिएको जग्गा गैरकानूनी तवरले व्यक्तिका नाममा गएको अख्तियारको दाबी अदालतमा पुष्टि भएको हो ।

फैसलाअनुसार मालपोत प्रमुख रसाइलीलाई एक वर्ष, नापी प्रमुख चन्दलाई ९ महिना, नासु शाही र सर्भेक्षक मण्डललाई जनही ६–६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । मतियार भनी ठहर भएका जग्गाधनी चारै जनालाई जनही ६ महिना कैदको फैसला भएको छ ।

जग्गाधनी विन्द्रा ८२ वर्षकी भएकाले उनलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत कैद छुट दिने फैसला इजलासले गरेको छ । उनलाई एक महिना १५ दिन हेरचाह केन्द्रमा बस्नेगरी सजाय सुनाइएको संक्षिप्त फैसलामा छ ।

अख्तियारले १५ बिगहा जग्गाको मूल्य २४ करोड रुपैयाँ कायम गरेकोमा विशेषले भने ७५ लाख रुपैयाँ कायम गरी बिगो तोकेको छ । प्रत्येक कसूरदारलाई बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम ९ लाख ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जनही जरिवाना हुने फैसला भएको छ भने सबै प्रतिवादीहरुले जनही ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।