२९ पुष, काठमाडौं।
मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव समेत चार जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भएको छ । सोमबार विशेषले यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।
यसै वर्ष साउन अन्तिममा यो मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा मधेस प्रदेशका कानून मन्त्रालयका उपसचिव अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहा, धनुषास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रविचन्द्र पजियार र करार सेवामा कार्यरत तत्कालीन इञ्जिनियर राममनिज यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
उनीहरु तीनका साथै जायसवाल कन्स्ट्रक्सनका निर्माण व्यवसायी तथा सञ्चालक राकेश प्रसाद जायसवालको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । उनीहरुमाथि पाँच लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता गरेको अभियोग रहेकोमा सबैलाई सफाइ दिने फैसला भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा महोत्तरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाको कम्पाउन्ड वाल लगाउने क्रममा गुणस्तरहीन कार्य गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । उक्त वर्ष कानून मन्त्रालयबाट भएको ठेक्काको आह्वान प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मको कार्यमा संलगन रही फिल्डमा हुँदै नभएको काम भएको भएको देखाइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
हुँदै नभएको काम भएको भनी नापी किताब, बिल र सोहि अनुसार कार्य समपन्न प्रतिवेदन तयार भएको तथा त्यसैका आधारमा ५ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको देखिएको थियो । जसपछि उक्त रकम बिगो कायम गरी चारै जनामाथि मुद्दा चलाइए पनि विशेषले अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।