एक क्विन्टल सुनको सुराकीमा भ्रष्टाचार : घटना भएको २६ वर्षपछि विशेषकै फैसला सदर

१७ पुस, काठमाडौं।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुनको सुराकीमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । जनार्दन शर्मा प्रतिवादी रहेको यो मुद्दा घटना भएको २६ वर्षपछि गत बिहीबार किनारा लागेको हो ।

०५४ मंसिरमा बरामद भएको एक क्विन्टल सुनको सुराकीमा भएको अनियमितता प्रकरण पूर्ण इजलासले ११ पुसमा टुंग्याएको हो । न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेषकै फैसला सदर गरेको हो ।

संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दामा पूर्णमा पुगेको थियो । यस अघि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले फैसला गर्दा दुवैको रायबाझीपछि पूर्णमा पेस गर्ने आदेश भएको थियो । कार्कीले शर्मालाई दोषी ठहर गरेका थिए भने भण्डारीले सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।

काल्पनिक सुराकी खडा गरी आफैले उक्त सुराकीवापतको रकम लिने गरेको अभियोग शर्माउपर थियो । शर्मा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक थिए ।

२९ मंसिर ०५४ मा सिंगापुर एयरलाइन्सबाट कोरियन राजदूतावासका एक कर्मचारीले ल्याएको एक क्विन्टल सुनको सुराकीको रकम बुझ्न पनि शर्माले नक्कली व्यक्ति खडा गरेर, निवेदन बनाउन लगाएर उक्त रकम आफै बुझेको अभियोग लगाइएको थियो । विमानस्थलका तत्कालीन नायव सुब्बा कृपासुर शेर्पाले बयानमा शर्माको पनि नाम लिएपछि उनी र तत्कालीन अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा पनि प्रतिवादी कायम गरिएका थिए ।

नासु शेर्पाले आफ्नो छोरा पी.टी. गर्ज शेर्पा र जी भट्टराईको नाममा निवेदन बनाएर सुराकी रकम निकालिएको र उक्त रकमको चेक साटेर भन्सार प्रमुख शर्मालाई दिएको बयान दिएका थिए । यी दुवै नाम भएको व्यक्ति नरहेको र झुठा नाममा पैसा निकली भन्सार प्रमुख शर्माले हिनामिन गरेको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो ।

नासु शेर्पाले आफ्नो छोरा फुर्वा तेञ्जिङ शेर्पाको छोटकरी नामको पीटि शेर्पाको नामबाट निवेदन लेख्न लगाएको र आफैले सहि गरेको तथा कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्माको निर्देशनमा जी भट्टराईको नाममा निवेदन तयार गरेको बयान अख्तियारलाई दिएका थिए । तर पछि आफूले कार्यलय प्रमुख शर्मासँग सुराकीको रकमबारे बुझ्न जाँदा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएकाले सरकार बचाउन भनी तत्कालीन अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मालाई दिएको भनी जनार्दन शर्माले बताएको बयान उनले दिएका थिए ।

जसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनावटी सुराकी खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग शेर्पा, चेक साटेर ल्याउने माधवराज पोखरेल, मन्त्री शर्मा, भन्सार कार्यालय प्रमुख जनार्दन शर्मालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सुराकी खर्चवापत राज्यको १ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दाखिला हुनुपर्ने रकममा अनियमितता भएको थियो ।

यस मुद्दामा विशेषले ६ असार ०६४ मा फैसला गरेको थियो । जसमा अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिएको थियो भने जनार्दन शर्मामाथि कसूर कायमको फैसला भएको थियो । उनलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोबराबर रकम असुलउपर हुने फैसला भएको थियो ।

विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र समशेर जबराले गरेको यो फैसलाविरुद्ध शर्माले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । जसमाथि न्यायाधीशहरु कार्की र भण्डारीको बेग्लाबेग्लै राय व्यक्त भएको थियो ।

यस मुद्दामा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सुराकीवापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति उपस्थित गराउन नसकिएकोले नक्कली व्यक्तिका नाममा सुराकी लिएको ठहर गरेका थिए । साथै सुराकी वापतको रकम निकालेर शर्माकै जिम्मामा दिइएकाले उनले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा नासु शेर्पा र माधव पोखरेलको बयानसमेतका आधारमा जनार्दन शर्मा दोषी रहेको न्यायाधीश कार्कीको निष्कर्ष थियो ।

तर न्यायाधीश भण्डारीले भने तत्कालीन मन्त्री रविन्द्रथाले सफाइ पाएकाले हुँदै नभएको कसूरको जिम्मा जनार्दनउपर आएको राय व्यक्त गरेका थिए । कानूनअनुसार पाउनै नपर्ने, नियमभन्दा बढी रकम दिइएको अवस्था नभएकाले यसमा कसूर भएको नदेखिएको मत भण्डारीको थियो । साथै गोपनीयताका कारणले सुराकी दिने व्यक्ति पोखरेलले नै रकम साटेर ल्याएको अवस्था रहेकाले जनार्दनलाई सफाइ दिनुपर्ने उनको ठहर थियो ।

भण्डारी र कार्कीले ०७५ असोज ४ मा रायबाझीको फैसाला गरेका थिए । जसपछि यो मुद्दा ०७५ पुस ११ मा पूर्णमा दर्ता भएकोमा विशेषकै फैसला सदर हुने अन्तिम निर्णय भएको हो ।