राइड सेयरिङ एपका बारे कानूनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश

१६ मंसिर, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ एपका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यस्तै सेवा प्रदान गर्ने पठाओको दर्ता खारेजीका लागि परेको रिटमाथि यस्तो आदेश आएको हो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसै वर्ष १३ असारमा गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको रोजगारीको अधिकार खोस्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘निवेदकको माग दावी तथा विपक्षीहरुको लिखित जवाफको व्यहोरा समेतको परिप्रेक्ष्यमा, राइड सेयरिङ जस्ता यातायात सम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानूनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू,’ फैसलमा भनिएको छ । उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ एपले थुप्रैलाई रोजगारी दिएकाले यस्ता व्यवसायमा र रोजगारीमा संलग्नहरुको अधिकार खोस्न नमिल्ने फैसलामा छ । संयुक्त इजलासले उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई निरन्तर अनुगमनको लागिसमेत आदेश गरेको छ ।

‘..मोबाइल एप्लिकेसनद्वारा सञ्चालित राइड सेयरिङको सम्बन्धमा कम्प्युटर रिलेटेड (एप्लिकेसन अपरेसन सपोर्ट) सर्भिस प्रदान गर्ने कानूनी व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको शर्तको पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नू गराउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलमा थप छ ।

रिटमा पठाओ नेपाल प्रालि, त्यसका सञ्चालक, उद्योग मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले उनीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा थप भनिएको छ, ‘ आजको समयमा राइड सेयरिङ सेवासँग ठूलो मात्रामा चालकको रुपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रुपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको अवस्था छ । यसप्रकारको यातायातको सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा बढोत्तरी भई यस्तो सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय पनि हुँदै गैरहेको पाइन्छ ।’ यस्तोमा यो व्यवसायलाई नकार्नु उपयुक्त नहुने भन्दै यसप्रकारको सेवामा महिला, अपांगता भएका यात्रुलगायतलाई पनि समायोजन गराउनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।