वाइडबडी प्रकरणमा आज फैसलाको सम्भावना

१८ मंसिर, काठमाडौं ।

तत्कालीन मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरु प्रतिवादी रहेको वाइडबडीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा १५ दिनदेखि हेर्दाहेर्दैमा छ । गत चैत तेस्रो साता दायर मुद्दामा २६ कात्तिकबाट विशेषले निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वायु सेवा निगमका अधिकारी र तत्कालीन मन्त्रीमाथि हवाइजहाज खरिदमा १ करोड ३३ लाख डलरभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो । यस मुद्दालाई विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

प्रतिवादी धेरै र हाइ प्रोफाइल भएकाले यस मुद्दामा कानून व्यवसायी पनि धेरै छन् । जसले गर्दा बहस लम्बिएको हो । हाल जवाफी बहस चलिरहेको विशेष स्रोतले जनाएको छ ।

यस मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री तथा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यसमेत रहिसकेका जीवनबहादुर शाही प्रतिवादी छन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत खरिद प्रक्रिया रहेको तथ्य बेवास्ता गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएको दाबी अभियोगपत्रमा छ । साथै सम्झौता तथा कानूनविपरीत मूल्य तथा मुख्य प्राविधिक स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमता आदिमा अनियमतिता गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

कानूनविपरीतको सम्झौतालाई वैधानिकता प्रदान गरेको र सुरक्षण बिना नै कमिटमेन्ट फि भुक्तानी गर्नेगरी निर्णय गरेको भेटिएको थियो । यस कारणबाट उनीपछि आउने कुनै पनि मन्त्रीले उक्त सम्झौता बदर गर्दा विमान प्राप्त नहुने साथै कमिटमेन्ट फी पनि गुम्ने अवस्था थियो ।

विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नमा उनको भूमिका रहेको भन्दै उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको हो । यस मुद्दामा निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धक समेत रहेका सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार पनि प्रतिवादी छन् ।

ऐन तथा नियमावलीअनुसार गर्नुपर्ने प्रोपोजल कागजात तयार र स्वीकृत गराएको अभियोग कंसाकारमाथि छ । साथै विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाइ लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रुपमा बढाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । उनले अपारदर्शी रुपमा शर्तसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको वादी दाबी छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगमका सञ्चालक समिति सदस्य शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनले प्रस्तावदाता प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा विमानको मुख्य प्राविधिक स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा झारेको अभियोग लगाइएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले खरिद ऐनविपरीत वार्ताको माध्यमले प्रस्तावदाताको स्वार्थअनुकूल सम्झौताका सम्पूर्ण शर्तहरुलाई सम्झौतापत्रमा समावेश गराएको देखाएको थियो । शाहीका साथै अधिकारी, कंसाकारलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४बमोजिम थप सजाय माग गरिएको छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा निगमकै सञ्चालक समिति सदस्य रहेका शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगमकै अर्का सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, सदस्यहरु टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डे पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका छन् । प्रस्तावदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतो देखिएको भन्दै उनीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाइएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा निगमका सञ्चालक समिति सदस्यहरु जीवन प्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीमाथि पनि उस्तै अभियोग लगाइएको छ । यस मुद्दामा निगमका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, कायममुकायम निर्देशक तथा पछि नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यको पनि यस कार्यमा संलग्नता रहेको आयोगको दाबी छ ।

निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कायममुकायम निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन रहेका सुवास रिजालसमेत यस मुद्दामा प्रतिवादी छन् । उनीहरुले सार्वजनिक खरिद कानूनविपरीतका कागजात भएको गलत लिखत पेस गरी गराइ सोहि बमोजिम खरिद कार्य गराएको र निगमलाई नोक्सान पु¥याएको भन्दै कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ ।

निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, निमित्त निर्देशक वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, कामु निर्देशकहरु रविन्द्र श्रेष्ठ र उपेन्द्र पौडेल पनि यस मुद्दाका प्रतिवादी छन् । तत्कालीन उपनिर्देशक श्रवण रिजाल, निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक उमेश पौडल र निगमको निमित्त उपनिर्देशक वृहतमान तुलाधरमाथि पनि यो मुद्दामा अभियोग दर्ता छ ।

विमान आपूर्तिकर्ता तथा प्रस्तावकर्ता कम्पनीका दीपक शर्मा, अर्का एक कम्पनीका जर्मन नागरिकसमेत तीन जना पनि प्रतिवादी छन् । उनीहरुले निगमका उच्च तहका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रुपले गलत कागजात पेस गराइ सम्झौता गरेको दाबी अख्तियारको छ । अर्का कम्पनी मुख्य व्यक्ति तथा सिइओ अमेरिकी नागरिक, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, एयरलाइन्स कम्पनी र त्यसको मुख्य व्यक्तिलगायतका प्रतिवादीमाथि पनि मिलेमतोको अभियोग छ ।