मुख्यसचिव अर्याल विशेषमा उपस्थित : ३८ करोडको बिगो, ५० हजार धरौटी माग

१३ साउन, काठमाडौं

विशेष अदालतमा उपस्थित भएका निलम्बित मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग धरौटी माग गर्ने आदेश भएको छ । आइतबार विशेष अदालतले उनीसँग ५० हजार धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ९ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्तःशूल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भनी दायर मुद्दाका प्रतिवादी अर्यालको मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आदेश गरेको हो ।

अर्यालसमेतले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने स्टिकर छपाइको सम्झौताको क्रममा अनियमितता गरेको भनी ११ जनामाथि दायर मुद्दा हाल विशेषमा विचाराधीन छ । यस अघि २५ पैसामा छपाइ हुँदै आएको स्टिकरका लागि ९० पैसा खर्च गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

यस्ता ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भेटिएको थियो । यस मुद्दामा अर्यालमाथि ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा रही सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षसमेत थिए । त्यस बखत उनले सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानूनी रुपमा पालना नगरी, समितिका अन्य सात सदस्यको अधिकार हरण गर्दै केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको भेटिएको थियो ।

यसरी अर्याल गैरकानूनी कामकारवाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याइ बजेट सिलिङ दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेजस्ता काम कारवाहीमा संलग्न रहेको भेटिएको थियो । उनीमाथि अख्तियारले ‘समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको, तर मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे–गराएको’ भन्दै मुद्दा चलाएको हो ।