सर्लाहीस्थित एन्टि भेनम उत्पादन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, प्रदेश मन्त्रीसमेत ६ जना दोषी

११ असार, काठमाडौं

सर्लाहीको लालबन्दीस्थित एन्टि भेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । उक्त विषयमा विशेष अदालतले मंगलबार ठहरको फैसला गर्दै मन्त्रीसमेत ६ जनालाई दोषी कायम गरेको हो ।

प्रदेश–संघ मिलेर सञ्चालन गर्ने भनिएको र भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिने भनिएकोमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन सम्झौता भएको थियो । जसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।

यसै मुद्दामा सुनुवाइपछि तत्कालीन मन्त्रीसमेत ६ जना दोषी ठहर भएका हुन् । विशेष अदालतले मंगलबार यस मुद्दामा दुई जनालाई भने सफाइ दिएको छ ।

गत वर्ष २१ असोजमा अख्तियारले हानीनोक्सानी गरेको मुद्दामा आठ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाएको थियो । जसमाथि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गर्दै सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको हो ।

दोषी ठहर हुनेमा तत्कालीन २ नं. प्रदेश का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय कुमार दोषी ठहर भएका छन् भने नेकपा एमालेका नेता रेवती पन्तसमेत कसूरदार ठहरेका छन् । नातिबाबु भन्ने नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय र निरज भण्डारीका साथै राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्माथि पनि कसूर कायमको फैसला भएको छ ।

मुख्य कसूरदार मन्त्री भए पनि यस मुद्दामा पन्त, नवराज, निरज र राय भने मतियार ठहर भएका छन् । उनीहरु प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हुन् ।

यस मुद्दामा २५ असारमा सजाय निर्धारण मिति तय भएको विशेषले जनाएको छ । तत्कालीन प्रदेश नं. २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले सफाइ पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइ सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट समेत विनियोजन भएको थियो ।संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको थियो ।

तर मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएका थिए । उक्त प्रतिष्ठान गैर सरकारी संस्था÷कम्पनीका रुपमा दर्ता छ ।

प्रदेश सरकारबाट उक्त प्रतिष्ठानलाई बदनियतपूर्वक झन्डै १८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । लालबन्दी नगरपालिका, प्रदेश मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौता र रकम वितरण कानूनविपरीत रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

यसै विषयमा फैसला गर्दै मन्त्रीका विषयमा विशेषले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘प्रतिवादीले प्रचलित कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्नेगरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्यविपरीत अनावश्यक रुपमा खर्च भएको देखिन्छ ।’ मन्त्री विजयकुमारले सरकारलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको विशेषको निष्कर्ष छ ।