सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय खारेज गर्दै सर्वोच्चले भन्यो : भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर होइन

निलम्बन खारेज हुने आधार :
– भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने अपराध मान्न नमिल्ने भएकाले निलम्बन गर्न मिल्दैन
– मुद्दा अन्तिम भइ सकेको छैन, तल्लो तहको फैसला परिवर्तन पनि हुनसक्छ
– मुद्दा पर्दा राष्ट्रसेवकको हैसियतमा थिएनन्, सजायको मागदाबी पनि राष्ट्रसेवकको हैसियतमा थिएन

११ असार, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर नहुने व्याख्या गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङ जिल्लालाई नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा यस्तो व्यख्या भएको हो ।

विशेष अदालतमा उनीलगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै २१ माघ ०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । समाज कल्याण परिषदको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको विषयमा उनीलगायतमाथि मुद्दा दायर भएको थियो भने ठहरसमेत भएको थियो ।

उनीमाथि ०७९ फागुनमा मतियारको भूमिकामा काम गरेको भन्दै बिगो भराउने र जरिवाना तिराउने फैसला विशेष अदालतबाट भएको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार निलम्बन गरिएको भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र आएपछि ०७९ पुसमा संसद सचिवालयको सूचनाअनुसार गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए ।

यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेकोमा उनलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने फैसला भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

गत १६ चैतमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा विशेषले कसूर कायम गर्दा पनि नैतिक पतन भनी ठहर नगरेकाले त्यस्तो मान्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

उक्त फैसलमा थप भनिएको छ, ‘उक्त फैसला हुँदा यी निवेदकलाई मतियार ठहराई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा जरिवानासम्म भएको र सोउपर निवेदकको पुनरावेदन परी उक्त मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकले नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूर गरेको स्थापित भइ सकेको भनी मान्न कानूनतः मिल्ने देखिन आउँदैन ।’

नेपालको कानूनमा यस्तो फौजदारी कसूर गरेमा नैतिक पतन देखिने र कसूर हुने स्पष्ट नभएको र केवल सार्वजनिक पद तथा हैसियतका लागि अयोग्यता सिर्जनाका उद्देश्यले मात्र प्रयोग गरिने गरेको आधारमा यस्तो फैसला भएको हो । तसर्थ आचरणविपरीतको कार्य, इमानदारीतारहित, मानवीय अस्मिताविरुद्धको कार्य, चरित्रहिनता र दुराचारिता जनाउन उक्त शब्द प्रयोग हुने फैसलामा छ ।

‘यस स्थितिमा कुनै फौजदारी कसूरको नामाकरणबाट मात्र कुनै कसूर नैतिक पतन देखिने हो वा होइन भनी भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । फौजदारी कसूरमा कुनै व्यक्तिको संलग्नतासमेतलाई हेरेर कुनै फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाए नपाएको भनी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आधारबारे सर्वोच्चले ११औँ प्रकरणमा भनेको छ ।

गुरुङले कसूर गर्दा र मुद्दा पर्दा राष्ट्रसेवक नरहेकाले उक्त हैसियतमा कारवाही वा सजाय हुन नसक्ने फैसलामा छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा थप भनिएको छ, ‘..कानूनी व्यवस्था तथा न्यायीक अभ्यासका रोहमा यी निवेदकलाई लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्दा निवेदकउपर अभियोग दायर गर्ने अख्तियारी दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा कसूर निर्धारण गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा यी ऐनहरु बमोजिम दायर भएका मुद्दाहरु नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हुने भनी किटानी गरेको पाइँदैन । त्यसैगरी यी निवेदकउपर भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्र दायर गर्दा यी प्रतिवादी उपर नैतिक पतन हुने कसूर कायम गरिपउँ भनी सोको लागि मागदाबी लिएको पाइँदैन ।’

पुनरावेदन परी माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन योग्य समेत नहुने कारणले उनको कसूर अन्तिम भइ सकेको मान्न नमिल्ने न्यायाधीशद्वयले फैसलाको १७औँ प्रकरणमा उल्लेख गरेका छन् । ‘तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाइ माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन परेको अवस्थामा तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा माथिल्लो तहको आदलतबाट परिवर्तन पनि हुन सक्दछ,’ फैसलामा छ ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाएको विषयमा उनी दोषी पाइएका थिए । यो मुद्दा हाल सर्वोच्च पुगेको छ ।

अख्तियारले विशेषको फैसलाविरुद्ध २४ असार ०८० मा पुनरावेदन गरेको हो । सरकारको उक्त पुनरावेदनसँगै गुरुङले पनि गत वर्ष २ असोजमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । यी दुवै मुद्दा लगाउमा छन् ।

यस अघि यस्तै प्रकृतिका रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको नजीरहरु सरकारी पक्षबाट इजलासमा पेस भएका थिए । ‘..यी निवेदकसमेत उपर भ्रष्टाचार मुद्दाको कार्यकारण पर्दाको बखत निज सार्वजनिक पद÷राष्ट्रसेवकको हैसियतमा नरहेका, निज उपर मुद्दा दायर हुँदाका बखतसमेत निज त्यस्तो हैसियतमा नभएको, निज उपरको अभियोग र सजायको मागदाबीसमेत सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिको हैसियत देखाइ रहेको र निवेदकले उम्मेदवारी दिँदाको अवस्थामा निजको योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठी निरुपण भैसकेको’ भन्दै यस प्रकरणलाई अन्य मुद्दासँग तुलना गर्न नमिल्ने फैसलामा छ ।